मुख्यमंत्र्यांसह महिला व बालविकास आयुक्तांना दिले निवेदन
..तर खंडपीठात याचिका दाखल करणार
जळगाव l २९ डिसेंबर २०२३ l एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील वसतिगृहात राहणाऱ्या मुला मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांसह दोन सदस्यांवर गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा दाखल होऊन आज ५ महिने उलटले तरीही समितीच्या अध्यक्षांसह संशयित सदस्यांना पायउतार करण्यात आलेले नाही. बालकल्याण समिती बालकांची भक्षक असलेली दिसत असताना देखील आजही न्यायिक प्राधिकरण म्हणून काम पाहत आहे ही खेदाची बाब आहे. निरागस मुलामुलींचे हित लक्षात घेता समिती अध्यक्षांसह गुन्हे दाखल असलेल्या सदस्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केली आहे. तसेच अर्जावर लवकरात लवकर कार्यवाही न केल्यास उच्च न्यायालयात न्यायासाठी रीट पिटिशन दाखल करण्याचा इशारा देखील गुप्ता यांनी दिला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग पुणे येथील आयुक्तांना दिले आहे. दीपककुमार गुप्ता यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे अंतर्गत ६ ले १८ या वयोगटातील काळजी व संरक्षणाचो आवश्यकता असलेल्या बालकांसंदर्भात निर्णय घेणेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक अध्यक्ष व चार सदस्य अशी पाच सदस्यीय समिती कार्यरत असते. सदर समितीस न्याय मंडळाप्रमाणे कार्य करावयाचे असून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) अन्वये महानगर दंडाधिकाऱ्यास किंवा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार सदर समितीस प्राप्त आहे.
सदर समितीस ज्याप्रमाणे अधिकार प्राप्त आहेत त्यानुसार बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत सदर समितीचे काही कर्तव्य जबाबदाऱ्या या कलम ३० मध्ये प्राधिकृत करण्यात आलेले आहेत. सदर कर्तव्य व जबाबदाऱ्यामध्ये ३० (१७) नुसार बालकांसाठी आवश्यक त्या विधि व न्याय सेवा उपलब्ध करून देणे हा देखील सदर समितीच्या कर्तव्याचा भाग आहे. बालकांसाठी काम करत असतांना न्यायीक प्राधिकरण या अन्वयाने बाल कल्याण समिती समक्ष हजर होणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या न्यायासाठी विचार करणे हे समितीचे आद्य कर्तव्य आहे. दि.२६/०७/२०२३ रोजी खडके बालगृह अत्याचार प्रकरणी एरंडोल पोलीस ठाणे ता. एरंडोल जि.जळगाव येथे गुन्हा रजिस्टर नं.१४७/२३ अन्वये दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सदर घटनेच्या अनुषंगाने खडके बालगृहात दाखल असलेल्या मात्र गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी पालकांच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या बालिकांचे देखील जबाब नोंदविण्यात आले व त्यानुसार मुलींनी दिलेल्या फिर्यादीवरून एकूण ६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुलीच्या फिर्यादीवरून अत्याचार करणारा आरोपी यांचे सह बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा देवयानी गोविंदवार, सदस्य विद्या बोरनारे, सदस्य संदीप पाटील यांच्यावर देखील भा. द. वि. कलम ३५४, ३७६,३२३,५०४,५०६ पोक्सो अंतर्गत ४,५,६,८,९,१९,२१ तसेच बाल अधिनियम ८२ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. पिडीत मुलींच्या जबाबानुसार त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाचत मुलींनी ४ महिन्यांपूर्वी वरील बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना अत्याचाराबाबत सांगितले होते. त्याबर बाल कल्याण समिती नात्याने तातडीने आरोपीवर कार्यवाही करणे अपेक्षीत असतांना देखील त्यावर सदर बाल कल्याण समिती अध्यक्ष तसेच सदस्य यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही.
तक्रारीची सखोल चौकशी करणे कामी राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्त यांनी पाच सदस्यीय तपासणी समिती गठित केली होती. त्यात प्रेमा घाडगे (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, खार सांताक्रुज, नागरी प्रकल्प मुंबई, उपनगर) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय विशेष समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ३ ऑगस्टला अहवाल सादर केल्यानंतरही सदर समितीचे गुन्हा दाखल असलेले तीन सदस्य हे समितीवर कार्यरत आहे. सदर समितीमध्ये अध्यक्षः सदस्य म्हणून काम करत असतांना बालिकांचे संरक्षण हे महत्वाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नेमणूक झालेली असतांना देखील बालिकेच्या जबाबानुसार बालिकांवर चार महिने सतत अत्याचार होत असल्याचे माहित असतांना देखील त्यावर न्यायीक प्राधिकरण म्हणून बालिकांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न करावयाचा सोडून ती बाब दाबून ठेवल्या जाते. हे गुन्हा दाखल असलेले तीनही सदस्यांची नितीमत्ता भ्रष्ट झाल्याचे लक्षण आहे. ज्या मुलींनी चार महिन्यांपूर्वी सदर व्याभिचार आणि आपले लैंगिक शोषण होत आहे हे अल्पवयीन मुलींनी सांगितल्या नंतर देखील सर्व सामान्य स्त्री ही गप्प बसू शकत नाही. मात्र अन्यायावर काम करण्यासाठी नियुक्त बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्य या स्त्रिया असून देखील चार महिने गप्प राहण्यामागचा उद्देश काय होता? स्वतः समुपदेशक व शिक्षण क्षेत्राशी संबंध असल्याबाबत सांगणारी बाल कल्याण समिती अध्यक्ष यांची नैतिकता किती खालच्या पातळीला खालावु शकते?
सदर समितीची अहर्ता लक्षात घेता समिती अध्यक्ष व सदस्य या पदासाठी काम करण्यासाठी अर्ज करणा-या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असू नये त्याबाबत त्याचा प्रस्ताव सादर करतांना सदर व्यक्तीने चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. सदर बाल कल्याण समिती, जळगाव यांचे बाबत हा नियम लक्षात घेतांना समितीतील अध्यक्ष व दोन सदस्य यांचे वर बालकांसाठी काम करत असतांनाच त्यांच्या नैतिक भ्रष्टतेमुळे गुन्हा दाखल झालेला आहे. केविलवाण्या असणाऱ्या पिडित बालिकां ज्यांचा सामाजिक दृष्ट्या विचार करता त्या आदिवासी, ST. NT अशा आहेत. अत्याचार करणारा नराधम हा कायदेविषयक निरक्षर असू शकतो हे एक वेळ मान्य होऊ शकते मात्र कायद्याने त्यालाही अधिकाधिक शिक्षा होणे जसे आवश्यक आहे तसेच स्वतःस न्यायपीठ म्हणवणा-या कायदेपंडीत यांना कायद्याचा विसर पडणे ही लज्जास्पद बाब लक्षात घेता त्यांना देखील कायद्याचा बडगा बसणे हे नितांत गरजेचे वाटते.
तरी सदर बाबत महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे अंतर्गत ६ ते १८ या वयोगटाच्या काळजी व संरक्षणांतर्गत येणाऱ्या बालकांसाठी कार्यरत जळगाव जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीमधील गुन्हे दाखल असलेल्या तीन सदस्यांच्या पायउतार होणे ही नितांत आवश्यक बाब आहे. याकरिता वरील तीन सदस्यांच्या हकालपट्टी करण्यात यावी. या करिता अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय पक्ष, यांनी यापूर्वी कलेक्टर कार्यालयास निवेदन दिलेले आहे परंतु माझ्या माहितीनुसार त्या निवेदनावर देखील आजपर्यंत कार्यवाही झालेली नाही. न्याय करणेसाठी बसलेले समिती हिच बालीकांची भक्षक असणारी सिध्द झालेली असुन देखील न्यायीक प्राधीकरण म्हणून कार्यरत असणे ही अत्यंत खेदाची बाब असुन जनमाणसात बाल कल्याण समितीची प्रतीमा मलीन करणारी आहे. तरी यावर तत्काळ कार्यवाही होणेस विनंती. सदर अर्जावर तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास मला नाईलाजाने माननीय उच्च न्यायालयमध्ये न्याय मिळणेकरिता रीट पिटिशन दाखल करावे लागेल याची सर्व काही जबाबदारी (कार्यालयीन व व्यक्तिगतरित्या) आपली राहील. तसेच सदर प्रकरणात रिट पिटिशन दाखल करण्यासाठी मला लागणाऱ्या संपूर्ण खर्चाच्या भरपाईची जबाबदारी देखील आपलीच राहील, असे निवेदनात दीपककुमार गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
