राज्यातील २८८ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान, आचारसंहिता लागू
मुंबई, : राज्यातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतीच्या (एकूण २८८) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान तर ३ डिसेंबर २०२५ रोजी मतमोजणी होणार असल्याने या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
येथील सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. श्री. वाघमारे यांनी सांगितले की, या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास १० नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरुवात होईल. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख १७ नोव्हेंबर २०२५ असेल. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल. निवडणूक निर्णय अधिकान्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत; तर अपील असलेल्या ठिकाणी २५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी सर्व संबंधित ठिकाणी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजेपासून सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रापुरती आचारसंहिता संपुष्टात येईल.
निवडणूक व्याप्ती: राज्यातील एकूण २४७ पैकी २४६ नगरपरिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी १० नवनिर्मित नगरपरिषदा आहेत. उर्वरित सर्व २३६ नगरपरिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्याचबरोबर एकूण १४७ पैकी ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी १५ नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व २७ नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. १०५ नगरपंचायतीची मुदत अद्याप संपलेली नाही, निवडणुकांच्या तयारीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींशीही संवाद साधण्यात आला आहे. असेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.
मतदानाचे स्वरूप: नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यो पद्धती असून एका प्रभागात सर्वसाधारणपणे दोन जागा असतात. एकूण सदस्य संख्येचा विषम आकडा असलेल्या नगरपरिषदेत एका प्रभागात तीन जागा असतात. त्याचबरोबर थेट अध्यक्षपदासाठीदेखील मतदान होत असल्याने साधारणतः एका मतदाराने तीन ते चार जागांसाठी मत देणे अपेक्षित आहे. नगरपंचायतीची निवडणूक एकसदस्यीय पद्धतीने होत असली तरी नगरपंचायतीच्या मतदारानेदेखील दोन मते देणे अपेक्षित आहे. एक मत सदस्यपदासाठी; तर दुसरे मत थेट अध्यक्षपदासाठी द्यावे लागेल, सर्व नगरपंचायतीमध्ये सदस्यपदाच्या १७ जागा असतात.
जात वैधता पुरावा अनिवार्य: राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, असा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून त्याला सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रह करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाईन नामनिर्देशनपत्र: स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. या संकेतस्थळावर नोंदणी करून उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल. संपूर्ण नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत (Print Out) काढून त्यावर स्वाक्षरी करून ती प्रत विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे आवश्यक राहील.
मतदार संख्या व ईव्हीएम: नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी एकूण १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार असून त्यासाठी सुमारे १३ हजार ३५५ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात पुरुष मतदार- ५३,७९,९३१, महिला मतदार- ५३,२२,८७० आणि इतर मतदार- ७७५ आहेत. या निवडणुकांसाठी १३ हजार ७२६ कंट्रोल युनिट आणि २७ हजार ४५२ बॅलेट युनिटसह पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था केली आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादा वाढवली: राज्य निवडणूक आयोगाने थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद थेट अध्यक्ष-१५,००,००० व सदस्य-५,००,०००, ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद थेट अध्यक्ष ११,२५,००० व सदस्य-३,५०,००० आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषद थेट अध्यक्ष ७,५०,००० व सदस्य-२,५०,००० आणि नगरपंचायत थेट अध्यक्ष-६,००,००० व सदस्य-२,२५,००० अशी ती मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
मतदारांसाठी संकेतस्थळ व मोबाईल अॅप: मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेत स्थळ विकसित केले आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यावर नाव किंवा EPIC क्रमांक नमूद करून नाव शोधता येईल. याशिवाय, मतदारांना नाव शोधणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी नवीन मोबाईल अॅप विकसित केले असून, या अॅपमधून उमेदवारांची गुन्हेगारीविषयक पाश्र्वभूमी, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीची माहितीसुद्धा मिळू शकेल.
मतदान केंद्र सुविधा व दक्षता: मतदान केंद्रावर दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक आदर्दाना प्राधान्याने मतदान करून दिले जाईल. व्हिलचेअर, वीज, पाणी, सावली व शौचालयाची व्यवस्था उपलबद्ध करून दिली जाईल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल दूरध्वनी नेण्यास बंदी असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करून अशा मतदारांकडून हमीपत्र लिहून घेतल्यानंतर आणि ओळख पटल्यानंतरच मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.
मनुष्यबळाची व्यवस्था: नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या या निवडणुकांसाठी २८८ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि २८८ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणतः सुमारे ६६,७७५ इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे.
आचारसंहितेचे नियम: निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचातीच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही.
