सावद्यात नैसर्गिक गावनाला बुजवून ले-आऊट मंजुरीचा आरोप; कारवाईसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे धाव
माजी नगराध्यक्ष राजेश वानखेडे यांचा गंभीर आरोप; भू-माफियांविरोधात गुन्हा दाखल करून ले-आऊट मंजुरी रद्द करण्याची मागणी
सावदा | प्रतिनिधी
सावदा-फैजपूर राज्यमार्गावरील हॉटेल मनाली परिसरातील नैसर्गिक गावनाला बंद करून त्याठिकाणी बेकायदेशीररीत्या बिनशेती मंजुरी व ले-आऊट उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक राजेश गजाननराव वानखेडे यांनी प्रांताधिकारी, फैजपूर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात संबंधित भू-मालक, विकासक आणि जबाबदार प्रशासनिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सावदा ते फैजपूर राज्यमार्गावरील हॉटेल मनालीलगत असलेला गावनाला हा महसूल अभिलेखांमध्ये नोंद असलेला नैसर्गिक जलप्रवाह आहे. सातपुडा पर्वतरांगांमधून सुमारे ११ किलोमीटर अंतरावरून वाहत येणारा हा नाला पुढे आणखी १० किलोमीटरपर्यंत प्रवाहित होतो. पावसाळ्यात या नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह होत असून अनेकदा पूरस्थितीही निर्माण होत असते.
मात्र काही वर्षांपूर्वी या परिसरातील जमीन खरेदी करून काही भू-माफियांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करत नैसर्गिक नाल्याचे स्वरूप बदलून त्याला नाली म्हणून दाखविले. त्यानंतर गट क्रमांक १३५ मध्ये बिनशेती मंजुरी मिळवून ले-आऊट विकसित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२८ फूटांचा नाला झाला केवळ ३ फूट गटार
तक्रारीनुसार, पूर्वी सुमारे २७ ते २८ फूट रुंदीचा असलेला नैसर्गिक नाला पूर्णपणे नामशेष करून त्याठिकाणी अवघ्या २ ते ३ फूट रुंदीची सिमेंट काँक्रीट गटार उभारण्यात आली आहे. पूररेषेचा विचार न करता आणि अद्ययावत मोजणी न करता ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासाठी २०१६ सालची अपूर्ण मोजणी पत्रिका ग्राह्य धरण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पूर्वीही निर्माण झाली होती पूरस्थिती
या नाल्याचा प्रवाह अडवल्यामुळे यापूर्वी पावसाळ्यात परिसरातील सुगंगानगरसह अनेक भागांमध्ये पाणी साचून जनजीवन विस्कळीत झाले होते. त्या वेळी तत्कालीन तहसीलदार, प्रांताधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नाला बंद झाल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्य केल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला आहे.
गुन्हा दाखल करून मंजुरी रद्द करण्याची मागणी
नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळा निर्माण करणे, नागरी जीवन धोक्यात आणणे आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी खेळ करणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचे नमूद करत संबंधितांवर भारतीय नागरी संहितेच्या कलम १५२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सदर ले-आऊटची मंजुरी कायमस्वरूपी रद्द करून भविष्यात होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीसाठी संबंधित मालक आणि प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी, सहसंचालक नगररचना, तहसीलदार रावेर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सावदा नगरपरिषद प्रशासनालाही पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे सावदा शहरात पुन्हा एकदा नैसर्गिक नाल्यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा चर्चेत आला असून प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
