‘फार्मर आयडी’ची अट रद्द करा; हळद पीक विम्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवा : आ. अमोल जावळे यांची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी
रावेर | प्रतिनिधी
रावेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी स्वतंत्र निवेदने सादर केली आहेत. मृत शेतकरी कर्जदारांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ची अट रद्द किंवा शिथिल करावी तसेच हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदार जावळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळत असला तरी पीककर्ज थकीत असतानाच निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना केवळ ‘फार्मर आयडी’ नसल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी प्रणाली सुरू होण्यापूर्वीच पीककर्ज घेतले होते. त्यांच्या निधनानंतर विद्यमान निकषांमुळे वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ची अट शिथिल अथवा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या निवेदनात आमदार जावळे यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत प्रथमच हळद पिकाचा समावेश केल्याबद्दल शासनाचे स्वागत केले आहे. मात्र, या निर्णयाची माहिती अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत उशिरा पोहोचल्याने तसेच ऑनलाइन नोंदणी, पीक नोंद, फार्मर आयडी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, तांत्रिक अडचणी आणि कृषी सेवा केंद्रांवरील वाढती गर्दी यामुळे अनेक हळद उत्पादक शेतकरी निर्धारित मुदतीत विमा प्रस्ताव सादर करू शकले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकही पात्र शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.
या दोन्ही मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास राज्यातील हजारो शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास आमदार अमोल जावळे यांनी व्यक्त केला आहे.
