उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कानाडोळा !
जळगाव –जिल्ह्यात असणाऱ्या 35 ते 40 विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यात सर्रास होत असून याकडे मात्र जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कानाडोळा केला जात आहे. किंबहुना यामध्ये आरटीओ कार्यालयाचे अधिकारी कर्मचारी आणि दुचाकी वाहन विक्रेते यांच्यात आर्थिक लागेबंधे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे दूचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई व्हावी अशी मागणी होत आहे.
टू व्हीलर विक्री करणारे विनापरवाना शोरूम्स, डीलर सब डीलर यांच्याकडून नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिंल्हयाभरात अनेक ठिक ठिकाणी शोरूम्समध्ये, ग्राहकांना कायदेशीर अटी न पाळता अधिक शुल्क घेतले जात आहेत. विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांमुळे ग्राहकांकडून शोरूम चार्जेस, डिलेवरी चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, आणि इन्शुरन्स अशा नावाखाली अतिरिक्त पैसे घेतले जात आहेत. यामुळे ग्राहकांना वित्तीय कर्ज घेण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांनाच नाहकपणे आर्थीक झळ सोसावी लागत आहे.
दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लावले जात आहेत, ज्यात किमान १० हजार रुपये पर्यंत अतिरिक्त खर्च ग्राहकांनाभरण्यास सांगितला जात आहे. याशिवाय, शोरूम्स आणि सब डीलर यांच्याकडून फायनान्स कंपन्यांना कर्ज घेत असलेल्या ग्राहकांवर अतिरिक्त चार्जेस लादले जात आहेत.
दुचाकी विक्रेत्यांची आरटीओ नियम धाब्यावर बसवून सर्रासपणे दुरुपयोग करून विविध अटी शर्ती ग्राहकांच्या माथ्यावर लादून इन्शुरन्स हेल्मेट आणि इतर बाबींसाठी देखील ग्राहकांवर दबाव टाकला जातोय. त्यामुळे आरटीओ विभागाकडून होणारी सोयीस्करपणे डोळे झाक ही खटकणारी बाब असून यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी देखील जागरूक होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
