अमोल कोल्हे यांच्या तक्रारीची विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दखल; विभागातील पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
नाशिक/जळगाव : माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत वारंवार सूचना व शासन परिपत्रक निर्गमित करूनही अपेक्षित सुधारणा दिसून न आल्याने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 990/2021 दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर दिनांक 17 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने तसेच राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या 22 डिसेंबर 2023 च्या शिफारशी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 4 मार्च 2024 रोजी कलम 4 च्या अंमलबजावणीसंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांनी केलेल्या तक्रारीची नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दखल घेतली आहे. त्यानुसार नाशिक विभागातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर आणि नाशिक या पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सर्व संबंधित विभागप्रमुखांना आवश्यक अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सदर शासन परिपत्रकात कलम 4 अंतर्गत “Proactive Disclosure” अर्थात नागरिकांना माहिती स्वयंप्रेरणेने उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय “कलम 4 समन्वय अधिकारी” (Nodal Officer) म्हणून जबाबदारी देण्यात आली असून सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये कलम 4 ची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
परिपत्रकानुसार केवळ औपचारिक माहिती प्रसिद्ध न करता तिची गुणवत्ता, संपूर्णता आणि नियमित अद्ययावतता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अंमलबजावणीचा तृतीय पक्ष पारदर्शक ऑडिट (Third Party Audit) करून त्याचा अहवाल वार्षिक स्वमूल्यांकनामध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अनेक शासकीय कार्यालयांकडून संकेतस्थळावर अपूर्ण किंवा नाममात्र माहिती प्रसिद्ध करून कलम 4 च्या तरतुदींची केवळ औपचारिक पूर्तता केली जात असल्याचा आरोप अमोल कोल्हे यांनी केला होता. याच तक्रारीची दखल अखेर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिल्याने राज्यातील माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 च्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
या परिपत्रकाची अंमलबजावणी प्रभावी न झाल्यास पुढील टप्प्यात राज्य माहिती आयोग तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे.
बॉक्स : कलम 4 म्हणजे काय?
नागरिकांना माहिती स्वयंप्रेरणेने उपलब्ध करून देणे
RTI अर्जांवरील अवलंबित्व कमी करणे
प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे
शासकीय माहिती संकेतस्थळावर अनिवार्यपणे प्रसिद्ध करणे
बजेट, निविदा, अधिकारी माहिती व लाभार्थी तपशील सार्वजनिक करणे
