भडगाव खरेदी केंद्र, औषध निरीक्षकांची रिक्त पदे आणि जळगाव कचरा व्यवस्थापनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट
आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या प्रश्नांवर शासनाचा खुलासा; शेतकरी, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर मंत्र्यांनी दिले सविस्तर उत्तर
मुंबई/जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यातील विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांना राज्य सरकारने सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. भडगाव येथील शासकीय हमीभाव (एमएसपी) खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांची गैरसोय, नाशिक विभागातील औषध निरीक्षकांची रिक्त पदे आणि जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील अनियमितता याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली.
भडगाव येथील शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रावर ज्वारी विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीदरम्यान झालेल्या गोंधळाबाबत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उत्तर देताना खरेदी केंद्रावर लाठीमार झाल्याची घटना घडलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, मोठी गर्दी झाल्याने मंडपाचा पाइप कोसळून तीन शेतकरी जखमी झाले होते. जखमींवर तातडीने उपचार करण्यात आले असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी खरेदी केंद्रावर पिण्याचे पाणी, निवाऱ्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, ऑनलाइन नोंदणीसाठी स्वतंत्र लिंक तयार करण्यात आली असून आता शेतकरी घरबसल्या मोबाईलवरून नोंदणी करू शकत आहेत.
नाशिक विभागातील औषध निरीक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत आमदार खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी उत्तर देताना नाशिक विभागातील २६ मंजूर पदांपैकी २४ पदे रिक्त असल्याचे मान्य केले. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये कायमस्वरूपी औषध निरीक्षक नसल्याने सहाय्यक आयुक्तांकडून कामकाज पाहिले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे २०२५ आणि २०२६ या कालावधीत ७१४ औषध विक्री आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी १२६ परवाने निलंबित आणि ६४ परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, औषध निरीक्षक गट-बच्या १५४ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच नियुक्त्या करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर माहिती दिली. जळगाव शहरातील कचरा संकलनाचे काम ‘बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत सुरू असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री आणि सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत १८.०६ कोटी रुपयांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, कचरा संकलनात अनियमितता आणि करारभंग केल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनीवर ५८ लाख ३ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावून तो वसूल करण्यात आल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
जिल्ह्यातील शेतकरी, आरोग्य व्यवस्था आणि नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने संबंधित विषयांवर ठोस उपाययोजना हाती घेतल्याचे या उत्तरांमधून स्पष्ट झाले आहे.
