पीएफएमएस तांत्रिक बिघाडामुळे ‘मार्च एंड’ला ब्रेक; जिल्हा परिषदांना ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
लेखांकन व देयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचे निर्देश; राज्यातील झेडपींचे कामकाज वाढले
जळगाव : जिल्हा परिषदांच्या फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम (पीएफएमएस) मध्ये उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा ‘मार्च एंड’ पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने लेखांकन व देयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदांचा मार्च एंड थेट एप्रिल अखेरपर्यंत लांबला आहे.
शेवटच्या दिवशी तांत्रिक अडथळा
आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी, ३१ मार्च रोजी सर्वच शासकीय विभागांप्रमाणे जिल्हा परिषदांमध्येही निधी खर्च व बिले मंजुरीसाठी मोठी धावपळ झाली. मात्र, पीएफएमएस प्रणाली ३१ मार्चच्या रात्री उशिरापासून बंद पडल्याने संपूर्ण प्रक्रियेलाच अचानक ब्रेक लागला. यामुळे अंतिम टप्प्यातील अनेक बिले प्रलंबित राहिली.
बँकिंग प्रक्रियेत अडथळे
पीएफएमएसमधील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही बिले बँकिंग प्रणालीत अडकून पडली. त्यातच १ एप्रिल रोजी बँकांच्या अंतर्गत कामकाजामुळे व्यवहार प्रक्रिया ठप्प राहिली. परिणामी, लाखो रुपयांची देयके मार्गी लागली नाहीत आणि लेखांकन प्रक्रियेत मोठा विलंब झाला.
शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांनी ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शनाची मागणी केली होती. त्यानुसार ९ एप्रिल रोजी विभागाने सविस्तर सूचना जारी केल्या. कोषागारातून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे लेखांकन पूर्ण करून जमा-खर्चाचा ताळमेळ साधण्याची प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या वित्त विभागांनी याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
रखडलेल्या बिलांचा प्रश्न कायम
३० मार्चपासूनच पीएफएमएस प्रणाली ठप्प झाल्याने अनेक देयके प्रलंबित राहिली आहेत. त्यामुळे अद्याप जमा-खर्चाचा अंतिम हिशेब व अखर्चित निधीची स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांनाही फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“पीएफएमएस प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदांना आवश्यक ती मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत लेखांकन पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.”
— डॉ. मनोजकुमार शेटे, उपसचिव, ग्रामविकास विभाग
