अटलांटा प्रकरणात महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप; पाच नोटिसांनंतरही कागदपत्रे न दिल्याचा दावा
४२.६० कोटींच्या कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात तपासात सहकार्य नसल्याचा आरोप; नगरसेवक अरविंद देशमुख यांचा प्रशासनावर निशाणा
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव महानगरपालिकेच्या तब्बल ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी व संबंधितांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असताना, महानगरपालिका प्रशासन तपासात अपेक्षित सहकार्य करत नसल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केला आहे.
देशमुख यांनी सांगितले की, तपासासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, करारपत्रे, आर्थिक व्यवहारांचा तपशील आणि विविध अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिकेला वारंवार नोटिसा पाठवल्या. मात्र, पाच वेळा नोटिसा बजावूनही आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याने तपास प्रक्रियेला विलंब होत आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
मोबिलायझेशन ॲडव्हान्सचा हिशोब अद्याप अस्पष्ट
देशमुख यांच्या मते, अटलांटा कंपनीला रस्ते प्रकल्पासाठी सुमारे १०.३५ कोटी रुपयांचा मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स देण्यात आला होता. तसेच रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जवळपास १४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. देखभाल खर्चाचा काही तपशील सादर झाला असला तरी मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स व संबंधित देयकांचा पूर्ण हिशोब अद्याप उपलब्ध नसल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाच वेळा नोटिसा, तरीही प्रतिसाद नाही
आर्थिक गुन्हे शाखेने ६ मे, १६ मे, ८ जून, २ जुलै आणि १५ जुलै २०२६ रोजी महापालिका प्रशासनाला स्वतंत्र नोटिसा पाठवून आवश्यक कागदपत्रे व माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या सर्व नोटिसांच्या प्रती व संबंधित कागदपत्रे आपण स्थायी समितीच्या बैठकीतही प्रशासनासमोर मांडली होती, मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
तपासात अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटलांटा कंपनीच्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने न्यायालयात सक्षम बाजू मांडणे अपेक्षित असताना प्रशासनाची भूमिका कमकुवत असल्याचे दिसत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. तपासासाठी आवश्यक माहिती वेळेत न दिल्यामुळे संबंधित कंपनीला अप्रत्यक्ष फायदा होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी
तपासात सहकार्य न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. जळगावकरांच्या कराच्या पैशांशी संबंधित हा गंभीर आर्थिक विषय असून, महापालिकेच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर यायलाच हवा, असे त्यांनी नमूद केले.
स्थायी समितीत प्रशासनावर टीका
स्थायी समितीच्या बैठकीतही देशमुख यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत अटलांटा प्रकरणातील दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित केला. दुसरीकडे, महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या काटकसरीच्या उपाययोजनांचे स्वागत करत महसूल वाढीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांबाबत समाधान व्यक्त केले.
“लढा सुरूच राहणार”
या प्रकरणातील सत्य बाहेर येईपर्यंत आणि महापालिकेचे नुकसान भरून निघेपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, असा इशारा अरविंद देशमुख यांनी दिला. अटलांटा प्रकरणात कोणालाही संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याविरोधात कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
