अल्पसंख्याकांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा; राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
विशेष बैठक, जनजागृती शिबिरे आणि स्वतंत्र हेल्पडेस्क सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
फैजपूर, प्रतिनिधी : अल्पसंख्याक समाजासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र आणि गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाने केली आहे. या संदर्भात रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, योजनांची माहिती नसणे, प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी होणारी धावपळ यामुळे अनेक पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रमुखांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच आरोग्यविषयक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासह उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले आणि अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत. यासाठी तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून गावागावांत तसेच प्रभागनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्वयंरोजगार व कर्ज योजनांची जनजागृती करून बेरोजगार तरुणांना अर्ज प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन करावे. वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण आणि वक्फसंबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठीही प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चार प्रमुख मागण्या
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करावी.
अल्पसंख्याकबहुल गावांमध्ये आणि प्रभागांमध्ये शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृती शिबिरे घ्यावीत.
अल्पसंख्याक नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज आणि अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्पडेस्क सुरू करावा.
पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्यास किंवा आवश्यक दाखले वेळेत दिले जात नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
शासनाच्या योजना केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे पात्र नागरिक योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी मांडली.
या निवेदनाच्या प्रती नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे अल्पसंख्याक समाजाचे लक्ष लागले आहे.
