एफडीएच्या धडक कारवाईने जिल्ह्यात खळबळ; तीन महिन्यांत ४,२०२ नवीन फूड लायसन्स अर्ज
जळगाव (प्रतिनिधी) : अन्नपदार्थांतील भेसळ आणि विनापरवाना सुरू असलेल्या खाद्य व्यवसायांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने जिल्ह्यात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. एफडीएच्या धडक कारवाईमुळे हॉटेलचालक, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि उत्पादकांमध्ये खळबळ उडाली असून, अन्न सुरक्षा परवाना आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे.
एफडीएने गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील शेकडो हॉटेल्स, दुकाने आणि गोडाऊनवर छापेमारी करत ५४ गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईचा परिणाम म्हणून अवघ्या तीन महिन्यांत नवीन अन्न सुरक्षा परवान्यांसाठी तब्बल ४ हजार २०२ अर्ज दाखल झाले आहेत. सध्या प्रशासनाकडून हे परवाने युद्धपातळीवर मंजूर करण्याचे काम सुरू आहे.
जिल्ह्यात सध्या १७ हजार ४३४ अधिकृत नोंदणीधारक व्यावसायिक असून, २ हजार २ मोठे अन्न परवानेधारक व्यवसाय कार्यरत आहेत.
दूध विक्रेत्यांवर विशेष लक्ष
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. गल्लोगल्ली फिरून दूध विक्री करणाऱ्यांपासून ते मोठ्या कंपन्यांच्या वितरकांपर्यंत सर्वांनाच अन्न सुरक्षा विभागाचा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दूध, मावा आणि खाद्यतेलाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली असून संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जात आहेत.
लहान टपरीपासून मोठ्या फॅक्टरीपर्यंत सर्वांसाठी नियम समान
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ नुसार, कोणत्याही खाद्यपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक किंवा विक्री करण्यासाठी परवाना अथवा नोंदणी अनिवार्य आहे. वार्षिक उलाढाल १२ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास १०० रुपये शुल्क भरून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते. तर, यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार २ हजार ते ५ हजार रुपये वार्षिक शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागतो.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दीनानाथ शिंदे यांनी सांगितले की, “खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाने परवाना घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सध्या व्यावसायिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, ज्यांच्याकडे परवाने नाहीत त्यांनी तात्काळ अर्ज करावेत, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल.”
परवाना नसेल तर जेल आणि दंड
विनापरवाना किंवा वैध नोंदणीशिवाय खाद्य व्यवसाय करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
एफडीएच्या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील खाद्य व्यवसायिकांमध्ये आता अन्न सुरक्षा परवाना घेण्याची चळवळच सुरू झाली असून, आगामी काळात तपासणी मोहीम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
