सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश! राज्यातील २० जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असला, तरी निवडणुका थांबवता येणार नाहीत; निवडणूक आयोगाला अधिसूचना काढण्याचे निर्देश
जळगाव, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिल्याने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
लोकशाही प्रक्रिया का थांबवायची?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. यापूर्वीच्या अंतरिम आदेशानुसार ज्या निवडणुका पार पडल्या, त्याच अटी आणि शर्तींवर उर्वरित निवडणुकाही घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. निवडणुका रोखून ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाला अधिसूचना काढण्याचे निर्देश
राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाने उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या पुढील कार्यवाहीकडे राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय नंतर; निवडणुका मात्र सुरूच राहणार
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा यासंदर्भातील अंतिम निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या मुद्द्यांवरील अंतिम निकालाची प्रतीक्षा करत निवडणूक प्रक्रिया थांबवता येणार नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशांतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आधीच्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार उर्वरित निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पूर्ण; उर्वरित प्रक्रियेकडे लक्ष
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांचे वेळापत्रक कधी जाहीर होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
