शेतकऱ्याला मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयाचा दणका; महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील खुर्च्या व रॅक जप्त
पारोळा : मोंढाळे (ता. पारोळा) येथील शेतकऱ्याच्या जमिनीचा भाग राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात गेल्यानंतर वाढीव मोबदल्यासाठी सुरू असलेली दीर्घकालीन लढाई अखेर शेतकऱ्याच्या विजयात संपली. मोबदला मंजूर होऊनही अद्याप रक्कम न दिल्यामुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर दणका देत कार्यालयातील खुर्च्या आणि लोखंडी रॅक जप्त करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई सोमवारी करण्यात आली.
शेतकरी नवाब मेहबूब खाटीक यांच्या जमिनीची अधिसूचना २०११ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. २०१३ मध्ये अमळनेर प्रांत कार्यालयात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पार पडली. मात्र मिळालेला मोबदला अत्यंत कमी असल्याने खाटीक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज केला. २०१५ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अर्जास मान्यता दिली.
महामार्ग प्राधिकरणाची याचिका फेटाळली
या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने २०२२ मध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर नवाब खाटीक यांनी वाढीव मोबदला, व्याज व दिलासा रक्कम मिळण्यासाठी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
१ कोटी ४४ लाखांचा मोबदला थकवला; जप्तीची कारवाई
नवाब खाटीक यांनी सुमारे १ कोटी ४४ लाख रुपयांचा दावा न्यायालयात केला होता. मात्र प्राधिकरणाकडून कोणतीही रक्कम न भरल्याने, ३ मे रोजी न्यायालयाने कार्यालयातील वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले. सोमवारी सुट्टीनंतर ही कारवाई राबवण्यात आली. यात प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील खुर्च्या व लोखंडी रॅक जप्त करण्यात आले.
वकील व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
ही कारवाई शेतकरी नवाब खाटीक यांच्यावतीने अॅड. कुणाल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यावेळी अॅड. जयप्रभा भोईटे, अॅड. ए. के. मोरे, अॅड. कल्पेश पाटील, अॅड. सुरेश महाजन, अॅड. शैलेश ठाकूर, अॅड. अश्विनी गिरासे तसेच न्यायालयाचे बेलीफ चंदनकर व त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.
