खान्देशजळगांव

जळगाव जिल्हा परिषदेला ५१.५० कोटींचा फटका; अखर्चित निधी शासनाकडे परत

जळगाव जिल्हा परिषदेला ५१.५० कोटींचा फटका; अखर्चित निधी शासनाकडे परत

वेळेत खर्च न झाल्याने विकासकामांची देयके रखडली; निधी पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ

जळगाव, प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना विकासकामांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी तब्बल ५१ कोटी ५० लाख रुपये शासनाकडे परत गेले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट (व्हीपीडीए) प्रणालीअंतर्गत तो परत करण्यात आला. आता हा निधी पुन्हा मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. दरम्यान, निधीअभावी विकासकामांची देयके रखडल्याने ठेकेदारांना प्रतीक्षा करावी लागत असून, जिल्हा परिषदेवरील आर्थिक दायित्वातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

निधी खर्चासाठी ३६५ दिवसांची मर्यादा

शासकीय निधी विविध विभागांकडे दीर्घकाळ पडून राहू नये, यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदांसह प्रादेशिक कार्यालयांसाठी व्हीपीडीए प्रणाली लागू केली आहे. या व्यवस्थेनुसार मंत्रालय किंवा जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी तो वर्ग झाल्याच्या तारखेपासून ३६५ दिवसांच्या आत खर्च करणे आवश्यक आहे. निर्धारित कालावधीत निधी खर्च न झाल्यास तो प्रणालीद्वारे शासनाकडे परत जातो.

निधी परत मिळविण्यासाठी कारणे द्यावी लागणार

जिल्हा परिषदेचा ५१.५० कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्यानंतर तो पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागत आहेत. निधी निर्धारित वेळेत खर्च का होऊ शकला नाही, याची समाधानकारक कारणे शासनाला सादर केल्यानंतरच संबंधित निधी पुन्हा मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. यासाठी जिल्हा परिषदेने विभागनिहाय निधीची माहिती एकत्रित करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे समजते.

नियोजनाअभावी विकासकामांवर परिणाम?

निधी खर्चासाठी ३६५ दिवसांची मर्यादा निश्चित असताना त्यानुसार कामांचे नियोजन आणि प्रशासकीय समन्वय राखणे आवश्यक होते. मात्र, निधी वेळेत खर्च न झाल्याने अर्थ विभागाच्या नियोजनावर आणि विविध विभागांमधील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निधी खर्चाची मुदत लक्षात घेऊन संबंधित विभागांकडून नियमित आढावा घेण्यात आला असता, तर ही परिस्थिती टाळता आली असती, अशी चर्चा आहे.

कामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांची प्रतीक्षा

विकासकामे पूर्ण करूनही देयके मिळत नसल्याने संबंधित ठेकेदारांना जिल्हा परिषदेत वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. निधी शासनाकडे परत गेल्याने देयकांच्या वितरणावर परिणाम झाला आहे. आता निधी पुन्हा उपलब्ध होण्यास किती वेळ लागतो, यावर प्रलंबित देयकांचा प्रश्न अवलंबून आहे. त्यातच अखर्चित निधीमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेवरील दायित्व वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विभागनिहाय निधीबाबत स्पष्टता नाही

शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात कोणत्या विभागाचा किती निधी अखर्चित राहिला आणि किती निधी पुन्हा मिळविण्याची मागणी करण्यात आली आहे, याचा तपशील अर्थ विभागाकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या विभागनिहाय आकडेवारीबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे ५१.५० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी कोणत्या विभागाला सर्वाधिक फटका बसला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button